शुरू करना चाहतें है नया कारोबार तो भारत सरकार की इस योजना से ले सकते हैं मदद, मिलेगा इतने लाख रुपये तक का लोन

भारत की अर्थव्यवस्था के विकास और व्यापक परिवर्तन में उद्यमशीलता अहम भूमिका निभा सकती है। नए उद्यम की शुरुआत के लिए दृढ़ निश्चय और एक मजबूत लक्ष्य की आवश्यकता होती है। नए उद्यमों की शुरुआत देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी मददगार साबित होगी। कई लोग नौकरी करने से अधिक कारोबार शुरू करने में विश्वास रखते हैं। अगर आप भी नया कारोबार शुरू करना चाहतें है तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की एक खास योजना है। जिसकी सहायता से कोई भी अपना कारोबार शुरू कर एक सफल उद्यमी बन सकता है।

नया कारोबार शुरू करने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। तो यह आर्थिक मदद भारत सरकार की मुद्रा लोन योजना से मिल सकती है। इस योजना के जरिए सरकार लोगों के कारोबार शुरू करने के सपनों को साकार कर रही है। मुद्रा योजना के तहत छोटे उद्यमियों को सरलता से कर्ज उपलब्ध हो सकता है। इस योजना के तहत बैंक से 10 लाख रुपये तक का कर्ज मिल सकता है। एक लीडिंग डेली की रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के तहत भारत सरकार करोड़ों रुपये का कर्ज पहले ही दे चुकी है।

भारत सरकार इसके अलावा छोटे व्यापारियों को आर्थिक मदद देने के लिए कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं लेकिन इनमें मुद्रा योजना बेहद खास है। यह छोटे व्यापारियों और मध्यम उद्योगों को मजबूती देने के लिए है। इस योजना को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार की नीतियां भी स्टार्टअप्स को शुरू करने में सहायक है।

भारत को उद्यमी केंद्र के रूप में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी कई नई पहल की गई है। देश में कोरोना महामारी के कारण नौकरी के साथ-साथ उद्योग भी प्रभावित हुए हैं। हालांकि देश में इस साल कई स्टार्टअप्स ने Unicorn का दर्जा प्राप्त किया है। जो लॉकडाउन से प्रभावित भारतीय उद्योग में नए कारोबार करने की चाह रखने वालो को प्रोत्साहित करेगा।

नए स्टार्टअप्स की शुरुआत देश में बेरोजगारी को कम करने में भी सहायक साबित होगी। नए उद्यमों की शुरुआत देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में भी मददगार साबित होगी। डिजिटल मार्केट से लेकर अन्य सभी क्षेत्रों में अगर भारतीय स्टार्टअप्स को लोग अपनी पहली पसंद बनाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था को भी अधिक लाभ होगा।